अफ्रिकी मुलुक केन्याको एक अदालतले चीनसँग ४.७ अर्ब डलर ऋण लिएर बनाइएको रेलमार्गको सम्झौता गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको छ।

साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट समाचार पत्रका अनुसार  गत शुक्रबार केन्याको एक पुनरावेदन अदालतले रेलमार्ग बनाउन केन्या सरकार र चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता गैरकानुनी भएको फैसला गरेको हो।

द कोर्ट अफ अपिलले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केन्या रेलवेजले उक्त परियोजनामा सरकारी खरिद कानुनको उल्लंघन गरेको फैसला सुनाएको हो। केन्याली अदालतको उक्त फैसला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उक्त रेलमार्गको तारिफ गरेको केही दिनपछि आएको हो।

गत साता भिडिओ कन्फ्रेन्सबाट चीन-अफ्रिका समिटमा अफ्रिकन नेताहरूलाई स्वागत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सअन्तर्गत अर्बौं डलर लगानीमा बनेको केन्याको स्ट्यान्डर्ड गेज रेलवेको कुरा गरेका थिए। कोभिड-१९ महामारीका बेला पनि उक्त रेलवेले कार्गोको ढुवानी गरिरहेको राष्ट्रपति चिनफिङको भनाइ थियो।

मोम्बासाको बन्दरगाहदेखि रेलवेले निरन्तर सामान ओसारपसार जारी राखेकोमा चिनफिङले केन्याका राष्ट्रपति उहुरू केन्याटालाई बधाई दिए। कोरोना संक्रमण रोक्न अन्य माध्यमबाट सामानको ओसारपसार रोकिए पनि रेल सेवा चालु राख्ने केन्याको निर्णयले उक्त क्षेत्रमै व्यापार जारी राख्न सहयोग पुगेको चिनफिङले भनाइ थियो।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले तारिफ गरेको उक्त रेलवे सेवाले एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न धक्का ब्यहोरिरहेको छ। पछिल्लो समय अदालते गरेको निर्णयले त यसको भविष्य यसैसँग जोडिएका अरू आयोजनाबारे अन्यौल थपिदिएको छ। केन्याका अभियन्ताहरूले सन् २०१४ मै उक्त आयोजनाको निर्माण रोकिनु पर्ने भनेर मुद्दा हालेका थिए। रेलवे सार्वजनिक परियोजना भएकाले यसमा निष्पक्षता, प्रतिष्पर्धा र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्ने उनीहरूको  तर्क थियो। केन्याली करदाताको करबाट ऋण तिर्नुपर्ने उक्त परियोजना बिना टेन्डर निर्माण थालिएको उनीहरूको भनाइ थियो।  

तर उच्च अदालतले उनीहरूको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। अदालतले मुद्दाका पक्षधरले सरकारले गोप्य भनेका सम्झौता र समझदारीसम्बन्धी काजगात गैरकानुनी रूपले ल्याएको भन्दै तिनलाई अदालतको रेकर्डबाट हटाउन पनि भन्यो। उच्च अदालतको उक्त निर्णयविरूद्ध उनीहरूले पुनरावदेन अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।  

केन्या रेलवेज र चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशन आफूहरूबीच भएको सम्झौताको बचाउ गर्दै केन्याली सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग ३.२ अर्ब डलरका दुई सम्झौता गरेको बताएका थिए।

तर उक्त परियोजनाको ठूलो भागमा निर्माण सकिएर रेल सञ्चालनमा पनि आइसकेपछि पुनरावेदन अदालतले अभियन्ताहरूका पक्षमा फैसला गरिदिएको हो। अदालतको फैसलापछि अब त्यो रेलवेको भविष्य के हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। केन्या सरकार र चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशनले उक्त फैसलाविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने सम्भावना छ।

सन् २०१४ मा मोम्बासादेखि राजधानी नैरोवीसम्म रेलमार्ग बनाउन चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशनले ३.२ अर्ब डलरको ठेक्का पाएको थियो।

उसको प्यारेन्ट कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पछि थप १.५ अर्ब डलरमा नैरोवीदेखि नैभाषासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने ठेक्का  पाएको थियो।  

यी दुबै परियोजना सन् २०१७ मा सकिएका थिए। चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेशनकै सहायक कम्पनी अफ्रिका स्टार रेलवे अपरेशन कम्पनीले उक्त रेलमार्गमा कार्गो र यात्रुवाहक रेल सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको थियो।

केन्याले उक्त रेलमार्ग पश्चिम छिमेकी युगान्डाको सीमासम्म विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो तर चीनको एक्जिम बैंकले पैसा दिनुभन्दा पहिला उक्त आयोजनाको आर्थिक रूपले फाइदाजनक छ कि छैन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनेको थियो। ‘अहिले एक्जिम बैंकले पश्चिमतर्फ बढाउने भनिएको रेलमार्गबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ,’ नैरोवीस्थित चिनियाँ दूतावासले भनेको छ।

कोरोनाभाइरसको महामारीबीच चिनियाँ ऋणको किस्ता तिर्नका लागि केन्या सरकारले आयातकर्तालाई रेलमार्गबाटै सामान ल्याउन भनिरहेको छ। तर आयातकर्ताहरूले रेलबाट सामान ल्याउनु ट्रकभन्दा निकै महंगो हुने भन्दै सरकारको अनुरोधलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्।

गत वर्ष उक्त रेलमार्गले यात्रु र कार्गो दुबैबाट १३ करोड ६० लाख डलर आम्दानी गरेको थियो।  यही महिना केन्याको संसदले केन्या रेल्वेजले अफ्रिका स्टार रेलवेलाई ३८ करोड डलर सञ्चालन शुल्क नतिरेको सार्वजनिक गरको थियो।

नैरोवीस्थित चिनियाँ दूतावासले अफ्रिका स्टार रेलवे केही शुल्क नपाएको उल्लेख गर्दै शुल्क तिर्न केन्या सरकारले गरिरहेका उपयुक्त प्रयासहरूको सह्राना गरेको छ।