प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता ल्याइछाड्ने बताएका छन्।

संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अतिक्रमित भूमि समेटेर मन्त्रिपरिषदले नयाँ नक्सा पारित गरिसकेको र केही दिनमा जारी हुने बताए।

‘अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकका विषय सेलाउन दिइने छैन, भूमि फिर्ता लिने अठोटका साथ यो अगाडि बढाइनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

नेपालका भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा वि.सं. २०१८ सालसम्म जनगणना भएको र त्यहाँ बस्नेले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्ने काम भइरहे पनि त्यसपछि त्यहाँ जान रोकिएको बताए। सन् १९६२ मा कालापानीमा भारतीय सेना बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिम जान रोकिएको उनले बताए।

‘हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाइँ गरेर आफ्नो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय सेलाउन दिइने छैन। कूटनीतिक पहलबाट फिर्ता ल्याइनेछ।’

उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको क्षेत्र भएको र अब प्राप्त पनि गरिछाड्ने बताए।

‘हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास लिनेछौं। त्यो भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौं,’ उनले भने।

उनले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा कुनै चलाखी र तथाकथित राष्ट्रवाद नभएको पनि बताए। ‘यो देखाउनका लागि होइन। यो कुनै तमासा होइन,’ उनले भने, ‘नयाँ नक्सा पारित भइसकेको छ। अब प्रकाशित हुन्छ।’