(काठमाडौं) लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरेपछि संघीय सरकार आफ्नो निर्णयमा डेढ घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

कोरोना भाइरस -कोभिड-१९)को सक्रमण फैलिन नदिन सरकारले ११ चैतदेखि लकडाउन गरेको छ । लकडाउन वैशाख ३ सम्म लम्बिएपछि मानिसहरु हिँडेर समेत घर जान थालेका छन् । त्यसलाई हेरेर सरकारले उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई उपत्यका बाहिर जान दिने गृहकार्य गरेको थियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरोकारबाला मन्त्रीहरुलाई बोलाएर उपत्यकामा रोकिएकाहरुलाई भोलि र पर्सि बाहिर जान दिन निर्देशन दिए । कसरी जान दिने भन्ने गृहकार्य गर्न गृह सचिवलाई भनिएको थियो । तर प्रदेश सरकारहरुले विरोध गरे । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने भए लकडाउनको अर्थ नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

यातायात व्यवसायीहरुले पनि तत्काल उपत्यका बाहिर पठाउन सम्भव नभएको बताएका छन् ।

बिहीबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले आफूहरुको धेरै गाडी बाहिर रहेको र कामदार पनि घर गइसकेकाले तत्काल पठाउन सम्भव नभएको बताएका हुन् । छलफलमा सहभागी व्यवसायी योगेन्द्र कर्मचार्य भन्छन्, ‘हामीले टिकट काउन्टर खोलेर पठाउन सम्भव छैन । जान चाहनेहरुले आफैं रिजर्भ गरेर जाने हो भने हामी सहयोग मात्र गर्छौं ।’

प्रदेश सरकारका साथै व्यवसायीबाट पनि विरोध भएपछि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘अहिलेलाई यो सम्भव भएन भनेर बुझ्नुपर्‍यो ।’

तर मजदुर, अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकाहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न रहेकाले उच्चस्तरीय समितिको आगामी बैठकमा छलफल हुने एक अधिकारीले बताए ।