(काठमाडौं) नेपालमा ठूला चाडवाड (दशैं–तिहार) सकिएपछिको समय विकास–निर्माणका लागि अनुकुल मानिन्छ । त्यस हिसाबले अहिले विकासको ‘सिजन’ सुरु  हुन लागेको छ ।

तर यही समयमा निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका छन् । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा गरेको संशोधनका विरुद्ध निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित बनेको हो  ।

आगामी मंसिर १ गते महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्न राष्ट्रिय भेला बलाएको छ । भेलाले आन्दोलन कसरी सञ्चाालन गर्ने भनेर निर्णय लिने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अनलाइनखबरसँग बताए । ‘हामीले आफ्ना मागहरु सरकारसँग पटक–पटक राख्यौं, सचिव र मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म नियमावलीका कारण भएका अप्ठेराबारे जानकारी गरायौं,’ सिंहले भने, ‘आश्वासन मात्रै दिएर टार्ने काम भयो, अब आन्दोलनमा जानुको विकल्प रहेन ।’

महासंघको कार्यसमितिमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिनेबारे छलफल भएको छ । तर, माग सुनुवाई नभए ठेक्कामा बोलपत्र खरिद गर्न अस्वीकार गर्नेदेखि सबै निर्माणका काम ठप्प पारेर सडकमा उत्रनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने सिंहले बताए ।

‘हामी जनतालाई दुःख दिने र विकास रोक्ने गरी आन्दोलन गर्ने पक्षमा छैनौं, तर सुन्दै सुनिएन भने कडा कदम चाल्नैपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले गत वैशाख मसान्तमा खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनमामार्फत म्याद सकिएका आयोजनालाई थप एक वर्ष मात्रै दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । यसअनुसार आगामी जेठसम्म म्याद नाघेका आयोजना सबै सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।

तर, साउन १६ को आठौं संशोधनले कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत समय थप्न पाइने व्यवस्था ग¥यो । तर, धेरैजसो रुग्ण आयोजनाहरु दोब्बर समयमा पनि सकिने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै सरकारी निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुःख दिने तर्क गर्दै थुप्रै आयोजनाको म्याद थप्न तयार भएनन् । जसका कारण यसअघि भइरहेका काम पनि रोकिन पुगेको भन्दै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । उनीहरु ठेकेदारको कारण मात्रै आयोजनामा समस्या नआउने भएकाले औचित्य हेरेर पर्याप्त समय दिनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।

‘ठेकेदारकै कारणले मात्रै आयोजनामा काम नभएको हो भने एक दिन पनि म्याद नथप्दा हुन्छ, तर वनको स्वीकृति, स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, प्राकृतिक विपत्ती लगायतका नियन्त्रणमा नहुने पक्षले काम प्रभावित भएको हो भने काम नसकिन्जेलसम्म ठेकेदारले मौका पाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो किसिमको व्यवस्थाका लागि हामीले सरकारलाई झक्झक्याएका हौं ।’

हालको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो आर्थिक हानी भएकाले व्यवसाय जोगाउन पनि सरकारले म्याद थपको व्यवस्था वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । यसैगरी आठौं संशोधनले गरेको बैंक क्रेडिट लाइनको व्यवस्था हटाउन पनि उनीहरुको माग छ । यो व्यवस्थाअनुसार ठेक्कामा भाग लिँदा ठेकेदारले कुल कबोल रकमको २० प्रतिशत रकम बैंकले तुरुन्तै ऋण स्वरुप दिन्छ भन्ने ग्यारेन्टीसहित बैंकबाट ‘क्रेडिट लाइन’ ल्याउनुपर्छ । धेरै ठेकेदारले मोबिलाइजेशन लिएर फरार हुने र काममा फिर्ता बोलाउँदा नगद प्रवाहको समस्या भएको तर्क गर्ने गरेकाले सरकारले बैंकबाट क्रेडिट लिन सक्ने ग्यारेन्टी बोलपत्र लिने समयमै गरेको हो । तर, यसले गर्दा आफ्नो खर्च बढेको व्यवसायीको तर्क छ ।

‘यस्तो कागज बनाउन बैंकलाई हामीले पैसा तिनुपर्छ, १ अर्बको ठेक्कामा भाग लिँदा नै १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकैपटक ४–५ वटा ठेक्कामा भाग लिँदा बैंकमा राख्ने धितो पनि सकिइसक्छ, यसले गर्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आयो ।’

महासंघका अनुसार एउटा टेन्डर स्वीकृत गर्न ४ महिना बढी लाग्ने हुँदा सो समयमा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम व्यवसायीले धान्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बोलपत्रमा भाग लिन नै ठूलो खर्च गनुपर्ने र ठेक्का पाउने सुनिश्चितता पनि नहुने भएकाले आर्थिक हानी बेहोर्नुपरेको अध्यक्ष सिहंको दावी छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भने व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउँछ । कार्यालयका प्रवक्ता तथा निर्देशक यत्रराज कोइराला व्यवसायीको मागमा सम्बन्धमा सम्बध्तिक निकायहरुसाग पनि ती–चार पटक छलफल भइसकेको बताउँछन् ।

‘क्रेडिड लाइन लगायतका सवालमा महासंघसहित राष्ट्र बैंक र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसाग छलफल भएको छ, व्यवसायीलाई परेको अप्ठेरो फुकाएर सरलीकति गर्ने काममा हाम्रो चासो छ,’ उनले भने,‘यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले जानकारी गराएका छौं ।’

सार्वजनिक खरिद र निर्माणलाई चुस्ता बनाउने भन्दै सरकारले अढाई महिनाका बीचमा तीन पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको थियो । ३० वैशाखमा नियमावलीको छैठौं संशोधन गरेर ठेकेदारलाई ‘सरप्राइज’ दिएको सरकारले जेठ २३ मा त्यसलाई उल्टायो । त्यसको दुई महिना नबित्दै १६ साउनमा नियमावलीको आठौं संशोधन भएको थियो ।

अब सम्भवतः व्यवसायीको माग अनुरुप छिटै नवौं संशोधन पनि हुन सक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।