सर्वोच्चको फैसला : सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि कोही स्वागतमा, कोही विरोधमा
(धनगढी) सुदूरपश्चिमसहित छवटा प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधामार्फत् मासिक पारिश्रमिक पनि लिइरहेका थिए।
प्रदेश-१ बाहेक सबै प्रदेशमा जनताको करबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँड्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो। एक उप महानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चको आदेशलाई सामान्य भनेका छन् भने केहीले यसले समस्या हुने बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन खारेज हुनु सकारात्मक रहेको कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुलसी हमालले बताइन्। ‘यो निर्णय सुरुमै हुनुपर्ने हो। तर, ढिलो भयो’ उनले भनिन्, ‘पहिले खान हुन्छ भनेर लिइरहेका थियौँ। तर, अदालबाट निर्णय आएको छ, कानुनले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौं।’ सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अधिकांश जनप्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्क साउदले सर्वोच्चको निर्णयले राज्यलाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताए। ‘फैसला व्यक्तिका लागि होइन, संस्था र राष्ट्रको लागि हो। त्यसैले राज्यलाई फाइदा हुने काममा व्यक्तिले अफ्ठ्यारो भयो भनेर दु:खी हुनुपर्दैन,’ उनले भने।
