काठमाण्डौ : सांसद हृदेश त्रिपाठीले नागरिकता संशोधन विधेयक एक वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संविधानले दिएको नागरिकतासम्बन्धी अधिकारलाई कार्यान्वयन हुने गरी ऐन बनाउनु भन्दा पनि समितिले विश्वकै नागरिकता प्रणालीबारे अध्ययन गर्न थालेको भन्दै व्यङ्ग्य गरे ।  ‘राज्य व्यवस्था समितिका विद्वान साथीहरुले ब्रमाण्डकै नागरिकता प्रणालीबारे अध्ययन गरिरहनुभएको छ। त्यो भन्दा संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको हुन्थ्यो', त्रिपाठीले भने, 'गत वर्ष भदौ ५ गते प्रतिनिधिसभाले विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा पठाए पनि अहिलेसम्म विधेयकका विवादित प्रावधानबारे कुनै सहमति जुटाउन सकेको छैन।'

लामो छलफलपछि गत चैत ७ गते उपसमिति गठन गरे पनि केही दिनअघि बुझाएको प्रतिवेदनमा मुख्य विवादित विषयमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए। सभामुखलाई विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्दै सांसद त्रिपाठीले राज्य व्यवस्था समितिको कार्यशैलीका कारण समिति प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेको दाबी गरे। सरकारले विधेयक पारित नभएपछि नागरिकता दिने कोसिस गरे पनि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए। 'एउटै नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चले चार-चारपटक आदेश दिइसकेको छ। हुन त सर्वोच्चको काम नै फैसला गर्ने हो, न्याय दिने होइन। कस्तो न्याय दिन्छ भन्ने त एनसेलको मुद्दामा दिएको आदेश नै हेरे भइगो नि', उनले भने। सांसद सरिता गिरीले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकलाई संविधानले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। 

                                                                रासस