काठमाडौँ — सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनमा संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमितता, अपारदर्शी कारोबार र बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगका अनुसार सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा थप गर्ने क्रममा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डको पालना नगरी स्वीकृति दिइएकाले धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेका छन्।

त्यस्तै केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित भई बचतकर्ताको रकम हिनामिना तथा व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर नियमन, बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, सूचना प्रणालीको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको कमीलाई सहकारी क्षेत्रको मुख्य समस्या औंल्याएको छ।

आयोगले एकीकृत नियामक संरचना, प्रभावकारी सूचना प्रणाली, कडा सुशासन तथा बचतकर्ता हित संरक्षणलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयकी मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुधारका प्रयासलाई तीव्रता दिइने बताएकी छिन्।