नेपाल सरकार र विश्वव्यापी जलवायु समाधान प्रदायक संस्था साउथ पोलबीच कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्रमा कार्बन कार्यक्रम विकास गर्ने सहमति भएको छ ।

कोप–३१ का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र साउथ पोलबीच भएको सहमतिअनुसार तीन प्रदेशमा क्षेत्रगत वन कार्बन कार्यक्रम (जे–रेड्ड प्लस) सञ्चालन गरिनेछ । प्रारम्भिक चरणमा तीन प्रदेशमा सुरु हुने कार्यक्रम क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आर्किटेक्चर फर रेड्ड प्लस ट्रान्ज्याक्सन्स (एआरटी) को ट्रिज मापदण्डअनुसार विकास गरिने यस कार्यक्रमले वन विनाश तथा क्षयीकरणबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने, दिगो वन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने र वन डढेलो नियन्त्रणमा सुधार ल्याउने उद्देश्य राखेको छ ।

कार्यक्रममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन क्षेत्रको कार्बन न्यूनीकरण योजना (कोर्सिया) र पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने वन कार्बन क्रेडिट उत्पादन गरिनेछ ।

सहमतिअनुसार नेपाल सरकार र साउथ पोलले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा नियामक संरचना, कार्बन तथा भूमिसम्बन्धी अधिकार, सुरक्षा मापदण्ड र लाभ बाँडफाँडको व्यवस्था विकास गर्नेछन् । साथै स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित तथा सुसूचित सहमति सुनिश्चित गरिनेछ ।

साउथ पोलले कार्यक्रमको प्राविधिक डिजाइन, लगानी संरचना, वित्त परिचालन तथा कार्बन क्रेडिटको अन्तर्राष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेछ ।

कृषिमन्त्री गीता चौधरीले सामुदायिक वन व्यवस्थापन र संरक्षणमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएको उल्लेख गर्दै यस सहकार्यले वन तथा पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले वनमा आश्रित आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको संरक्षण, डढेलोको जोखिम न्यूनीकरण तथा युवा र महिलाका लागि दिगो आर्थिक अवसर सिर्जना गर्न कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् ।

मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार तीन प्रदेशका २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र समेटेर कार्यक्रम संयुक्त रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । यसबाट दिगो वन व्यवस्थापन र पर्वतीय जलाधार संरक्षणका साथै गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

साउथ पोलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नादिया काद्दुरीले सन् २०२७ मा कोर्सियाको दोस्रो चरण सुरु हुनुअघि उच्च गुणस्तरका वन कार्बन क्रेडिटको आपूर्ति बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।

सन् २००६ मा स्थापना भएको साउथ पोलले विश्वभर तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी संस्थालाई सेवा दिँदै आएको छ । संस्थाका अनुसार यसको पोर्टफोलियोमा ८५० भन्दा बढी कार्बन परियोजना छन् भने हालसम्म २० करोड मेट्रिक टनभन्दा बढी कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याएको छ ।

यस सहकार्यबाट वन संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा वनमा निर्भर स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।