धनगढी । सरकार गठन भएको ५५ दिन बितिसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले बजेट शून्यताका कारण प्रदेश सरकारका नियमित गतिविधि, विकास निर्माण, अत्यावश्यक सेवा तथा कर्मचारीको तलबभत्तासमेत प्रभावित भएको जनाएको छ ।

संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेट शून्यताको अवस्था गम्भीर र चिन्ताजनक रहेको उल्लेख छ । कांग्रेसले यसअघि असोज १५ गतेभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले असोज २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेअनुसार पनि बजेट आउन नसकेको जनाएको छ ।

कांग्रेसले यसलाई सरकारको बजेट तयारी तथा निर्णय कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले असोज २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको अवस्थामा अदालतको स्पष्ट आदेश नआएसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीबारे चर्चा भइरहेको भन्दै कांग्रेसले त्यसप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । नेता शाहले प्रदेशसभाको संवैधानिक अधिकार र संसदीय प्रक्रियालाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्मविपरीत हुने बताएका छन् ।

उनले संविधान र संसदीय प्रक्रियाविपरीत हुने कुनै पनि कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।