राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सो ‘विधेयकलाई सुझाव विना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि उनले सो विधेयकमाथि दफाबार छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री डा.वाग्लेले उत्पादनशील विषयमा ऋणको लगानी होस् भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएकाले प्राप्त सुझावको कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

पछिल्लो आठ वर्ष (खासगरी कोभिड–१९ पछि) मुलुकको ऋणको भार बढेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आवश्यक काममा ऋण लिनुपर्ने र लिइने ऋणलाई सरकारले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्न तथा विगतको ऋण तिर्न उपयोग गरिने बताए ।हाल करिव रु ३० खर्बको ऋण राज्यको भारमा रहेको जनाउँदै उनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले समग्रमा यसको व्यवस्थापन गरिरहेको बताए ।

छलफलमा सदस्यहरू मीनासिंह रखाल, सम्झना देवकोटा, रूक्मिणी कोइराला र सोमनाथ पोर्तेलले भाग लिए । उनीहरूले ऋण उठाउनु मात्रै उपलब्धि नहुने भएकाले पारदर्शी वितरण र कृषि, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रतिफल देखाउन सक्नुपर्ने बताए ।