काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित संरक्षण तथा आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एक करोड ३१ लाख २२ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकारमा रहेको नौ लाख ९९ हजार वर्गमिटर तथा अन्य छ लाख ५३ हजार वर्गमिटर गरी कुल एक करोड ४७ लाख ८४ हजार वर्गमिटर जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मातहत रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिघा अतिक्रमण भएको देखिएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न वडामा नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्त एक हजार ३७२ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गामध्ये ६५२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै ती सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै आयआर्जन हुने कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिले २०८१ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन २०८२ पुस २ गते नेपाल सरकारसमक्ष बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा जग्गाको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा लेखी पठाउन सुझाव दिइएको थियो ।

सोही सुझावअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।