काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार सिंहदरबारस्थित गाभिएका मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ ।

वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयहरूको नयाँ कार्यविभाजन तय गरेको हो । नयाँ संरचनाअनुसार अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित संघीय सरकारअन्तर्गत कुल १८ मन्त्रालय मात्रै कायम रहनेछन् । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय रहेका थिए ।

सरकारले समान प्रकृतिका मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ संरचना बनाएको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत् राखिएका छन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्र अलग गर्दै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । सरकारले अनुसन्धान, आविष्कार र प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ । सरकारले यसलाई पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद क्षेत्र समेटेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ नामकरण गरिएको छ भने श्रम मन्त्रालयमा युवा क्षेत्र थपेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ बनाइएको छ ।

महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको दायरा पनि विस्तार गरिएको छ । अब लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसमेत समेटेर उक्त मन्त्रालय ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक खर्च कटौती हुने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरेको छ ।