जेनजी जनआन्दोलनका बन्दीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै विभिन्न युवा समूह र अभियन्ताले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सयौँ युवाहरू अझै पनि विभिन्न मुद्दामा थुनामा रहेको विषयप्रति उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

विज्ञप्ति अनुसार गत भदौ २३ र २४ गते भएको ऐतिहासिक जेनजी जनआन्दोलन सुशासन र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि युवाहरूले उठाएको नागरिक आवाज थियो । तर, सो समयमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग र दमन गर्दा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौँ घाइते र सयौँ पक्राउ परेका थिए । 

आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा मात्रै युवाहरूमाथि ९०० भन्दा बढी मुद्दा चलाइएको, करोडौँको बिगो र वर्षौँ कैद माग गरिएको भन्दै युवा समूहहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यो कदम संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त विचार, अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भएको उनीहरूको ठहर छ ।

यसका साथै राज्यको यस शैलीले संविधानको धारा १८, २०, २४, ३८ र ३९ ले सुनिश्चित गरेका क्रमशः समानता, न्याय, यातनाविरुद्धको हक, तथा महिला र बालबालिकाको अधिकारको समेत धज्जी उडाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत मङ्सिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबिच १० बुँदे सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित उक्त निर्णयको बुँदा २ को (ग) र (घ) मा आन्दोलनकारीमाथि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ र छानबिन गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न नरहेकाहरूलाई तत्काल हिरासत वा थुनामुक्त गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । तर, सम्झौता भएको महिनौँ बितिसक्दा समेत सरकारले यसलाई कार्यान्वयन नगरेकोमा अभियन्ताहरूले आक्रोश पोखेका छन् । 

सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा थुनुवाका पीडित परिवारहरू विगत १८ दिनदेखि माइतीघर मण्डलाको सडकमा निरन्तर धर्ना र आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकको शान्तिपूर्ण असहमति अपराध हुन नसक्ने भन्दै युवाहरूको आवाजलाई दमन, थुना तथा राजनीतिक प्रतिशोधमार्फत दबाउने प्रयासले विधिको शासन तथा मानवअधिकारको मर्ममाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनआन्दोलनसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्पूर्ण जेनजी युवा समूहहरूले संयुक्त रूपमा सरकारसमक्ष विभिन्न मागहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सम्पूर्ण थुनुवाहरूको तत्काल तथा बिनाशर्त रिहाइ गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएका सम्पूर्ण मुद्दाहरू तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यसका साथै नेपाल सरकार र आन्दोलनकारी पक्षबिच सम्पन्न १० बुँदे सम्झौताको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग रहेको छ ।