नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी महासंघ ले रिक्त रहेका राहत तथा अस्थायी कोटाहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गर्न माग गरेको छ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले अनुभवका आधारमा विद्यमान जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अस्थायी तथा राहत कोटालाई स्थायी संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।

महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मा आबद्ध गराउनुपर्ने, साथै आगामी शिक्षा ऐनमार्फत उनीहरूका दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ।

महासंघका संयोजक विष्णु खत्री ले आफ्ना मागबारे पहिलो चरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र त्यसपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिए। “विगत लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आएका छौँ, तर सम्बोधन भएको छैन,” उनले भने।

उनले नेपाल शिक्षक महासंघ ले अस्थायी तथा राहत शिक्षकहरूलाई बेवास्ता गरेपछि छुट्टै महासंघ गठन गर्नुपरेको बताए।

त्यस्तै खेमराज अधिकारी ले राज्य तथा सम्बन्धित निकायबाट वर्षौँदेखि अस्थायी शिक्षकहरू अपहेलित हुँदै आएकाले छुट्टै संगठन आवश्यक भएको उल्लेख गरे।

महासंघले दलगत गतिविधिबाट पूर्ण असंलग्न रहने, ट्रेड युनियन अधिकारको रक्षा गर्ने, ‘गोल्डेन हेण्डसेक’ व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने लगायतका १५ बुँदे घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरेको छ।