२० माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता नहुने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कारोबार रोक्कादेखि दर्ता खारेजसम्म हुने भएको छ।

नियमन निकायमा दर्ता नभएका सहकारी संस्थामाथि कडाइ गर्ने तयारीमा प्राधिकरण पुगेको हो। प्राधिकरणले १० असोज २०८२ मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै दर्ताका लागि आह्वान गरेको थियो।

आह्वानपछि करिब तीन महिना बित्दा पनि जम्मा ३ हजार २ सय बचत तथा ऋण सहकारी मात्रै प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्। सुरुमा १० माघसम्म दिइएको म्यादमा अपेक्षित सहकारी दर्ता नभएपछि प्राधिकरणले ११ फागुनसम्म म्याद थप गरेको छ।

प्राधिकरणमा दर्ता हुन नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार विवरण खुलाउनुपर्ने भएकाले धेरै सहकारी दर्तामा नआएको सहकारी अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार दर्ता प्रक्रियाले संस्थाभित्रका कमजोरी र अनियमितता बाहिर आउने डरले सहकारीहरू पछि हटिरहेका छन्।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईका अनुसार कुल ३२ हजार सहकारीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी दर्तामा आउने अनुमान छ। तर तोकिएको समयमा दर्ता नहुने सहकारीलाई मापदण्डअनुसार समस्या पर्ने उनले चेतावनी दिए।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता, वर्गीकरण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई दिइएको छ। सोहीअनुसार १० मंसिरदेखि दर्ता तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी सफ्टवेयर लागू गरी इजाजत दिन थालिएको हो।

प्राधिकरणबाट इजाजत नलिई बचत तथा ऋण कारोबार गरे धितो रोक्का, दृष्टिबन्धकमा असहयोग, कर चुक्ता रोक्का, कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्यता रोक्का र वार्षिक बाह्य लेखा परीक्षणमा अवरोध गर्न सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ। साथै ठगीमा कारबाही गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने र सहकारीको दर्ता नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्माका अनुसार तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सहकारीमाथि मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दर्ता खारेजसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

२०८२ असार मसान्तसम्म नेपालमा सहकारी संस्था संख्या ३२ हजार ९ सय ६५ पुगेको छ। तीमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय ४७, प्रदेशअन्तर्गत ७ हजार ५ सय ९९ र स्थानीय तहअन्तर्गत २५ हजार २ सय १९ सहकारी छन्।

सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत रहेको छ। कुल सदस्य १ करोड ९ लाखभन्दा बढीमध्ये ५४.५६ प्रतिशत महिला छन्। सहकारी क्षेत्रमा कुल सेयर पुँजी १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब र ऋण लगानी ९ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सहकारीले करिब ९० हजार जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।