भोटाहिटीस्थित साइबर ब्यूरोको भवन महानगरलाई हस्तान्तरण गर्न गृहको सहमति
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृह मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको छ ।
ब्यूरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नम्बर ३५३, ३५४ र ३५५ को कूल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरेको हो ।
त्यसको बदलामा रामशाहपथस्थित उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको सात रोपनी, दुई पैसा, तीन दाम जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न महानगर सहमत भएको छ ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षबीचको छलफलबीच सो सहमति अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रालयका उपसचिव वर्तराज पौडेलले जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २७ भोटाहिटी चोकस्थितको समरजंण कम्पनी कार्यालयको नाममा रही हाल नेपाल प्रहरीको साइबर व्यूरोले प्रयोग गर्दै आएको कित्ता नं. ३५३, ३५४ र ३५५ गरी कूल क्षेत्रफल ४ आना, २ पैसा १ दाम भएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रयोग गर्नेगरी गृहमन्त्रालयले सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने ।
उपसचिव पौडेलका अनुसार, उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपछि कूल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा समरजंण कम्पनी कार्यालयका लागि प्रयोग गरिने र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले उपयोग गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।
‘साविक काठमाडौं महानगरपालिका–३१ तथा हाल काठमाडौं महानगरपालिका–२८ रामशाहपथस्थित रहेको ७ रोपनी, २ पैसा, ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले सहमति प्रदान गर्ने, साथै उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेपश्चात कुल क्षेत्रफलमध्ये कम्तीमा ८ आना जग्गा संरक्षण कम्पनी कार्यालय र बाँकी जग्गा नेपाल प्रहरी उपत्यका ट्राफिक प्रहरीले उपयोग गर्नेगरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो कार्यालय रहेको भोटाहिटीस्थित भवनमा महानगरपालिकाको वडा कार्यालय राख्नका लागि माग गर्दै आएको थियो । सार्वजनिक/सरकारी जग्गाको संरक्षण स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कानूनमा उल्लेख छ । तर ती जग्गाको उपभोग गर्न परे जुन निकाय मातहत छ सोसँग समन्वयन र सम्झौता गरी उपभोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसार गृह मन्त्रालयसँग सहमति लिइएको हो ।
