काठमाडौँ । पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी कास्कीका तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।

विशेष अदालतबाट धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो। आयोगले दुवै प्रतिवादीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै पुनरावेदन दिएको छ।

अख्तियारले तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठसहितका व्यक्तिहरूविरुद्ध २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा मुख्य प्रतिवादीमध्ये रामचन्द्र अधिकारी र तुलसीराम बुढामगरलाई विशेष अदालतले गत मङ्सिर ७ र १४ गते जनही पाँच–पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

अख्तियारले रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख रुपैयाँ र तुलसीराम बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता निवेदनमा अख्तियारले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, विशेष अदालतले बिगोको तुलनामा अत्यन्तै न्यून धरौटी तोकिएको भन्दै त्यसले न्यायको मर्ममाथि आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ।