लुम्बिनी, फागुन २३ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रदेश सहकारी तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार, बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश वन ऐन, २०७८ संशोधन विधेयक लुम्बिनी प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पेश गरेको अस्थायी संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को तेस्रो त्रैमासिकका लागि अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा पेश भएको ज्ञान व्यवस्थापन तथा संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

पन्थीले भने, “यी निर्णयहरूले प्रदेश सरकारका प्रशासनिक कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र वन तथा सहकारी क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउने छन्।”