काठमाडौं, १९ माघ। सर्वोच्च अदालतले बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई तत्काल रोक्न नपर्ने आदेश गरेको छ। यससँगै ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा लगाइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले २३ भदौमा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो।

सरकारले ओझासँग पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नभएको भन्दै गत ३० असारमा जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो। समितिले स्पष्टीकरणको अवसर दिएर आवश्यक अनुभव नदेखिएको निष्कर्षसहित पदमुक्तको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलनकै दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि अदालतमा भएको आगजनीका कारण उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

सरकारले कार्यक्षमताको अभावका आधारमा गरेको पदमुक्तको निर्णय रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइमा सम्बोधन हुने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने निर्णय गरेको हो।