२६ माघ, धनकुटा । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउन छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन अनिवार्य गरे पनि धनकुटामा ७ जना उम्मेदवारले हालसम्म त्यस्तो खाता खोल्न सिफारिस नै नलिएको पाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगको व्यवस्था अनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च, चन्दा तथा आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार आयोगको अनुमति प्राप्त निर्वाचन प्रयोजनको बैंक खातामार्फत मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी खाताबाटै आर्थिक कारोबार गर्दै आएका केही उम्मेदवारहरूले आयोगको निर्देशन पालना नगरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटामा विभिन्न १४ राजनीतिक दल र ३ जना स्वतन्त्र गरी कुल १७ जना उम्मेदवार रहेका छन् । तीमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उत्तम साखकर्मी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका बालकुमार ताम्ली, जनता समाजवादी पार्टीका निशान राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका दिनेश भण्डारी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका आइतराज लिम्बू, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनका सागर राई तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार मनकुमार योञ्जनले निर्वाचन प्रयोजनको छुट्टै बैंक खाता सञ्चालनका लागि सिफारिस नलिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार १० जना उम्मेदवारले भने आवश्यक सिफारिस लिएर निर्वाचन प्रयोजनको बैंक खाता खोलिसकेका छन् । सिफारिस लिनेमा राप्रपाका विभत्सु थापा, आम जनता पार्टीका प्रेमबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसका दिनेश राई, नेकपा एमालेका राजेन्द्रकुमार राई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका धर्मराज पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका रविनकुमार राई, राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीका सालिकराम राई, श्रम संस्कृति पार्टीका सानबहादुर राई तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेन्द्र राई र लाक्पा तामाङ रहेका छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनको छुट्टै बैंक खाता नखोलिएको विषयमा आचारसंहिता अनुगमन समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्काले सर्वदलीय बैठकमार्फत सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई शीघ्र बैंक खाता खोली सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार त्यही खाताबाट मात्र गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

अघिल्लो निर्वाचनमा केही उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी खाताको विवरण सार्वजनिक गरी आर्थिक सहयोग आह्वान गरेको र आम्दानी–खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको गुनासो बढेपछि यसपटक निर्वाचन आयोगले छुट्टै बैंक खाताको अवधारणा कडाइका साथ लागू गरेको जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगको सहजीकरणमा खोलिने ती खाताहरू निर्वाचन अनुगमन अधिकृतहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन् । आचारसंहिता वा कानुन उल्लंघन भएको पाइएमा कारोबार रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले प्रति उम्मेदवार २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ भने निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र ती खाता बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

बैंकहरूले यस्ता खाताको विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने र नियमनकारी निकाय बाहेक अन्यले हेर्न नपाउने गरी गोपनीयता कायम गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत परिपत्र जारी गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।