काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालमा बोलिने भाषाहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति भएकाले तिनको संरक्षण अत्यावश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले कुनै पनि भाषा लोप हुन नदिन राज्य र सरोकारवाला सबै पक्षले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भाषा आयोगले तयार पारेका दुईवटा अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भाषा संरक्षणका लागि निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान र व्यवहारिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तथा अन्तरराष्ट्रिय आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) का लागि नेपालको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पेस गरेको थियो।

प्रतिवेदन ग्रहणपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “हाम्रो देशमा १२४ वटा भाषा छन्। यी सबै हाम्रा साझा सम्पत्ति हुन्। तीमध्ये केही भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन्, त्यसैले कुनै पनि भाषा मर्न दिनु हुँदैन। प्रत्येक भाषा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।”

उनले भाषाको जगेर्ना गर्न यस्ता अध्ययन–अनुसन्धान निरन्तर भइरहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सरकार त्यसतर्फ संवेदनशील रहेको पनि बताइन्।