काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पेसी तोकेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने भएको हो।

युवराज पौडेल (सफल) ले लामिछानेविरुद्ध राहदानी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित दुई वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णय कानूनविपरीत रहेको भन्दै पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा तीन पटक फाइल मगाउने आदेश जारी गरिसकेको छ। अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयको कारण माग गरेको थियो।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। सो निर्णयविरुद्ध पौडेलले रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका थिए, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

रिट निवेदनमा अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकको हैसियतमा राहदानी प्राप्त गर्नु राहदानी ऐन, २०२४ विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। साथै, लामिछानेले राहदानी कुन–कुन प्रयोजनमा प्रयोग गरेका थिए भन्ने विवरण अध्यागमन विभागबाट झिक्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।