सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

थापाविरुद्ध २०८२ जेठ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले बागमतीको वडा ४ र १२ मा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणका नाममा करोडौँ रकम संघ र प्रदेशबाट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेषले थापासहित उपमेयर लिलाकुमार मोक्तान र पूर्वमन्त्री विजय कुमारविरुद्ध समान बिगो मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले मेयर थापासहित बिमल कुमार पोखरेल, सागर पौडेल, विश्वराज पोखरेल, निरन्जन लामीछाने, विजय कुमार, गोकुल भुजेल, लीला कुमारी मुक्तानलाई विपक्षी बनाएको छ । प्रतिवादीले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरी समेतका गैरकानुनी संरचनाहरू निर्माण गरी साबिक वन ऐन, २०४९ एवं प्रचलित वन ऐन, २०७६ बमोजिम कसुर गरेको अभियोग छ ।

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक(पटक माछाविहीन पोखरीका लागि अनुदान लिइएको, निर्माण पूरा नभएको भनी तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमारले एमओयूमा आफैँले हस्ताक्षर गरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको अभियोग छ ।