नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि दायर गरिएको सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अनुचित भएको उल्लेख गरिएको छ।

“अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिन यस एसोसिएसन माग गर्दछ।”

बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएको जनाउँदै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

“यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै असर पर्ने देखिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लङ्घन गर्दै कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने स्पष्ट छ।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध ठगी तथा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग भने निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।