पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो  सोही आदेशविरुद्ध गुप्ता मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो । 

अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने पहिलो आधारको रूपमा अडियो र भिडियोमा प्रतिवादीहरूबिच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड र त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन मानेको छ ।

त्यस्तै दोस्रो आधारमा अदालतले प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, रञ्जिता श्रेष्ठ र सुजन कुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका म्यासेजहरूलाई आधार मानेको थियो । त्यस्तै तेस्रो आधारमा गरिमा विकास बैंकको स्टेटमेन्ट, जहाँ यामकुमारी गुरुङको खातामा रकम जम्मा गरिएको र झिकिएको देखिएको छ ।

चौथो आधारमा फोटोलाई प्रमाणको रूपमा लिएको छ । मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र गाडीमा राखिएको बेला खिचिएका तस्बिरहरू प्रमाणको रूपमा अदालतले लिएको छ । पाँचौँ आधारमा सह–प्रतिवादीको सुजन कुमार तामाङ लगायतले अख्तियारमा दिएको बयानलाई प्रमाणको रूपमा लिएको छ ।