पनौती नगरपालिका–५ स्थित सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा दुई महिनामा करिब नौ हजार क्यूआर कोडसहितका सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापिएका छन्। गत कात्तिक २१ गतेदेखि केन्द्रमा लाइसेन्स छपाइ सुरु भएयता ८ हजार ९८३ थान लाइसेन्स छापिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागको ‘मास प्रिन्टर’ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड भएपछि रोकिएको लाइसेन्स छपाइ उक्त केन्द्रबाट पुनः सुरु गरिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गत कात्तिक २१ गते केन्द्रमा रहेको प्रिन्टिङ प्रेसको बटन थिचेर लाइसेन्स छपाइको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। लाइसेन्स छपाइका लागि केन्द्र र विभागबीच कात्तिक १२ गते सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार केन्द्रले छ महिनाभित्र १२ लाख थान लाइसेन्स विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

दुई महिनाको अवधिमा ८ हजार ९८३ लाइसेन्स छापिएको विभागका आईटी निर्देशक केशव खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले केन्द्रलाई १२ लाख थान लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिइसकेको छ। हाल नयाँ ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका गरी करिब ३० लाख लाइसेन्स प्रिन्ट हुन बाँकी छन्। “अत्यावश्यक लाइसेन्स मात्र छापिएको हो। छापिएका करिब नौ हजारमध्ये सात हजार लाइसेन्स वितरण भइसकेका छन्,” खतिवडाले भने।

विभागले अब साधारण लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। एकैपटक एक लाख ‘डाटा’ पठाइने खतिवडाले जानकारी दिए। केन्द्रले सम्झौताअनुसार बाँकी ११ लाख ९१ हजार स्मार्ट कार्ड आगामी दुई महिनाभित्र छापिसक्ने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म काम सुस्त देखिए पनि माघ महिनादेखि गति बढाइने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले बताए। “सुरुआती चरण परीक्षणकाल भएकाले थोरै मात्र छपाइ भएको हो, अब नयाँ जनशक्तिसँगै कामको गति बढ्छ,” उनले भने। उनका अनुसार माघदेखि दैनिक १० हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने तयारी गरिएको छ।

सुरुआती दुई हप्तामा पहिलोपटक छापिएका ५२० थान लाइसेन्स विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपालकै ल्याबमा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि लाइसेन्स बुझाइएको ढुङ्गानाले बताए। सम्झौताअनुसार पहिलो तीन महिनामा एक लाखका दरले तीन लाख र बाँकी तीन महिनामा नौ लाख गरी कुल १२ लाख लाइसेन्स छापिनेछन्।

केन्द्रबाट छापिएका कार्डमा चिप्सको सट्टा क्यूआर कोड प्रयोग गरिएको छ। केन्द्रका अनुसार नयाँ कार्डमा छ तहसम्मका सुरक्षा प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। कार्डमा ३४ प्रकारका सुरक्षा विशेषता रहनेछन्, जसमा केही दृश्य र केही अदृश्य हुनेछन्। केन्द्रले लाइसेन्सबाहेक हुलाक टिकट, नागरिकता, अन्तःशुल्क स्टिकर, लालपुर्जा र भिसा स्टिकर छपाइ गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।

यसअघि केन्द्रमा इराकबाट ल्याइएका दुई उच्च–सुरक्षित डिजिटल मेसिनबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको नमूना छपाइ गरिएको थियो। हाल जडित दुई मेसिनबाट वार्षिक ६० करोड अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न सकिने क्षमता रहेको छ। प्रेस पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि सुरक्षित मुद्रणका नाममा नेपालबाट वार्षिक रूपमा बाहिरिने करिब १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने अपेक्षा गरिएको छ। केन्द्रका लागि २०० प्राविधिकसहित करिब एक हजार जनशक्तिको आवश्यकता पर्नेछ।

सरकारले विसं २०८० मा सुरक्षण मुद्रणलाई तीन चरणमा विकास गर्ने कार्यमूलक तथा नतिजामूलक गुरुयोजना तयार गरेको थियो। पहिलो चरणमा पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर बनाउने, दोस्रो चरणमा दश वर्षभित्र सार्क तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकलाई सेवा उपलब्ध गराउने र तेस्रो चरणमा १५ वर्षभित्र अन्य तेस्रो मुलुकसम्म विस्तार गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।

सूचना प्रविधि पार्कका लागि निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधार प्रयोगविहीन भएपछि सोही पार्कलाई पाँच वर्षअघि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको थियो। २५७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा दुई ठूला व्यापारिक–प्रशासनिक भवन, चार आवासीय भवन तथा गोदामघरलगायत संरचना रहेका छन्।