राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोग संशोधन वा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । हाल उक्त रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको त्रिपाठीले जानकारी दिए।

उता अर्को रिट युवराज पौडेल ‘सफल’ ले पनि दायर गरेका छन्। रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुस ३० गते रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको निर्णय गैरकानूनी भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गर्न आवश्यक पूर्वसर्त पूरा नभई अभियोग संशोधन गरिएको उल्लेख छ। थप प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा अभियोग कमजोर बनाउने उद्देश्यले दफा ३६ को दुरुपयोग गरिएको आरोप रिटमा लगाइएको छ।

रिटमा कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पुर्पक्षमा रहेका बेला ती अभियोगलाई कमजोर बनाउने गरी निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

यसले कानूनको शासनमाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरिएको पौडेलले जिकिर गरेका छन् । निवेदकले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न, निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा कमजोर पार्ने कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा रवि लामिछानेमाथि कारागार ऐनअन्तर्गत समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने दाबी गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भनिएको छ।

निवेदक पौडेलले आफू कानूनको शासनप्रति प्रतिबद्ध नागरिक भएको र गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतको शरण लिनु आफ्नो कर्तव्य भएको बताएका छन्। अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता भएपछि यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्नेछ।