सरकारले नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को चौथो संशोधन स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै बाबुको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पौष ११ गते स्वीकृत उक्त संशोधित नियमावली पौष २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै लागू भएको हो। यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गृह मन्त्रालयले देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

यसअघि गत असोज ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन)ऐन २०८२ ले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो। सो ऐनका प्रावधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न नियमावली संशोधन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बाबु वा आमा मध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्को अभिभावक नागरिकता नपाउँदै मृत्यु भएको वा सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा सन्तानले तोकिएको प्रक्रिया र कागजात पूरा गरेमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्मिए पनि विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएका, बाबुको पहिचान खुलाउन नसकेका र नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका व्यक्तिलाई पनि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक छानबिन गरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता दिन सक्ने अधिकार थपिएको छ। यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयको निर्णयबाट मात्र प्रदान हुँदै आएको थियो।

संशोधित नियमावलीले नागरिकता जारी गर्दा आवश्यक कागजातका अतिरिक्त स्वघोषणालाई महत्वपूर्ण आधार मानेको छ र त्यसका लागि आवश्यक ढाँचा समेत व्यवस्था गरेको छ। साथै, साविक कानुनले स्पष्ट नसमेटेको नाबालक परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी विषय पनि समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन चाहेको अवस्थामा नागरिकता दिनु अघि निजको नेपालमा बसोबासका लागि आवश्यक भिसा नियमित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि थप गरिएको छ।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो संशोधन गरिएको जनाएको छ। गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको चासो र सक्रियतामा लामो समयदेखि नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका व्यावहारिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।