नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा उच्च अदालत पाटनले अंकुश लगाएको छ । उपचारसम्बन्धी गलत कागजात बनाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएकी डा. यशोदा रिजाललाई दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको थियो । यो निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकी डा. रिजाललाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २४ पुसमा बसेको बोर्ड बैठकले दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो निर्णयविरुद्ध डा. रिजालको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषि राजभण्डारी र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने अवधि बाँकी रहेको र सोही मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसै फैसलालाई आधार मानी गरिएको निलम्बन तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम काउन्सिलको नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिएको आदेशमा जनाइएको छ ।