काठमाडौँ । मौलापुर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख रीनाकुमारी साहको पद रिक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

नेकपा एमालेको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले मेयर साहको पद निलम्बन गरेको थियो । मेयर पद निलम्बन गरेपछि साहले नगर प्रमुख पद रिक्त भएको भनी गोरखापत्रमा सूचनासमेत प्रकाशित भएपछि उनले सो विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् ।

साहको रिटमा यसअघि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्दै साहलाई पुनर्बहालीको आदेश दिएको थियो ।

साथै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि अदालतले निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतले यसरी दोस्रो पटक पुनर्बहाली गराएको थियो । 

यसअघि माओवादीका पूर्वनेता एवं पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी श्रीमती रीनाकुमारी साह प्रभु साहसँगै एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरी उनीसहित १४ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो ।

सो निवेदनको आधारमा २०७८ असार ११ गते आयोगले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालेको थियो । तर त्यतिबेला पनि सर्वोच्चले मेयर साहसहितका जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गराएको थियो ।