सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्य प्रतिवादीको निवेदन परे/नपरेको बुझ्न दिन आदेश जारी गरेको छ । 

विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश बदर गर्न माग गर्दै गुप्ताको निवेदनमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्य प्रतिवादीको ७३ नम्बरको निवेदन परे/नपरेको बुझ्न आदेश जारी गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा. भएको व्यवस्था हेर्दा “थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ । सो निवेदन लिएर अन्य प्रतिवादी आएका छन् या छैनन् बुझ्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो । 

पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीशहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोकिदिने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपियाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको भन्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै कार्य सुविधा प्रदान गर्नका लागि २५ लाख रुपियाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो ।

गुप्ताले अदालतमा बयान दिँदा आफूमाथि लागेको आरोप झुटो भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका थिए । तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको थियो ।