नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले फागुन २१ गते आयोजना हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन् । चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो ठहर गरेको हो ।

चौधरीले आफ्नो उमेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको छ । योसँगै उनको उमेदवारी कायम नहुने भएको हो ।

राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाए पनि कसुर र कैदको अभिलेख कायमै हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरिदिएपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नाउपा नेपालका संरक्षक चौधरी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिसभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले चौधरीविरुद्ध टीकापुर हत्यकाण्डलाई जोडेर परेको उजुरीका आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो ।

आफ्नो उम्मेदवारी यथावत रहनुपर्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने रिट निवेदक चौधरीको माग थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह पाएका थिए ।

चौधरी सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भई उक्त मुद्दा अन्तिम फैसला भएकाले मनोनयन पत्र बदर गरिएको थियो । चौधरीले आफूले चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।