मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा मंसिर २० गते सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गर्दै ५३१ भन्दा बढी घर भत्काइएकाे घटनापछि पीडित पक्षले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको राजीनामा सहित ६ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। हेटौँडा बसोबास संरक्षण समिति, समान नेपाल, योङ इन्डिजिनिष्ट लिग र मानव अधिकार सचेतना केन्द्रले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त माग सार्वजनिक गरेका हुन्।

पीडित पक्षका अनुसार घर भत्काइएका घटनाले तीन जनाको ज्यान गएको दाबी छ। योङ इन्डिजिनिष्ट लिगका चिफ कमान्डर सनम लिम्बुकाे भनाइ अनुसार घर भत्किएपछि गुणबहादुर जोशीले झुण्डिएर, साजन महर्जनले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका थिए भने सोही दिन रामलाल रास्थालाको हृदयाघातले मृत्यु भएको छ। लिम्बुले यी घटनालाई ‘हत्या’ को रूपमा व्याख्या गर्दै यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिन्दवासिनी कंसकारले मंसिर १९ गते अदालतको अन्तरिम आदेश दर्ता गराउन प्रशासन कार्यालय जाँदा पत्र नदर्ता गरिएको र भोलिपल्ट बिहान ४ बजे कुनै सूचना नदिई घर भत्काउने काम सुरु गरिएको आरोप लगाइन्।

समान नेपालका प्रवक्ता आरके तामाङले घर केवल संरचना नभई “सपना, स्मृति र सुरक्षा” भएको भन्दै सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर नागरिकलाई विस्थापन र सुकुम्बासी बनाइदिएको आरोप लगाए। नेवार अभियन्ता विद्या श्रेष्ठ महर्जनले हेटौँडालाई नेपालकै ‘गाजा सहर’ भएको टिप्पणी गरिन्।

पीडित पक्षका ६ बुँदे माग

१. गिरफ्तारहरूको तत्काल रिहाइ – आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका सबैलाई बिना सर्त छोड्नुपर्ने।
२.दोषी पदाधिकारीहरूको राजीनामा – आदेश उल्लंघन गरी घर भत्काउने निर्णयमा संलग्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका अधिकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकाे नैतिक राजीनामा।
३. पीडितसँग सार्वजनिक माफी – राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी गरिएको अमानवीय व्यवहारबारे सरकारकाे आधिकारिक माफी।
४. आदिवासी अधिकारको पालना– भविष्यमा सडक–विकास वा अन्य आयोजना अघि बढाउँदा ILO १६९ तथा UNDRIP अनुसार FPIC (स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको सहमति) लागू गर्नुपर्ने।
५. पूर्ण क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माण – भत्काइएको क्षेत्रलाई ऐतिहासिक–सांस्कृतिक शहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि बढाउँदै सबै प्रभावितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति र संरचना पुनर्निर्माण सुनिश्चित गर्नुपर्ने।
६. उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग– आदेश उल्लंघन र शक्तिको दुरुपयोगबारे सत्य अनुसन्धान गर्न आयोग गठन।

पीडित समूहहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको खुलेआम अवज्ञा भएको आरोप लगाउँदै माग पूरा नभए शान्तिपूर्ण तर सशक्त सडक सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।