१७ मंसिर, काठमाडौं । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट योजनामा ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता म्याद सकिएको छ तर यातायात व्यवस्था विभागले पुनः म्याद थप्ने तयारी गरेको छ। विरोध, कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक जटिलताका कारण विगतमा दुई पटक म्याद थपिसकेको यो परियोजनामा तेस्रोपटक पनि म्याद वृद्धि आवश्यक भएको विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले बताएका छन्। उनका अनुसार पुरानो ठेक्काको हिसाब–किताब मिलाउन र फरफारक गर्न केही समयको लागि म्याद थप्नै पर्ने अवस्था आएको हो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भविष्यबारे सरकारको ठोस निर्णय नआएसम्म विस्तृत योजना खुलाउन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले २०७२/७३ मा सबै सवारीसाधनमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो। बंगलादेश–अमेरिकी संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई २५ लाख नम्बर प्लेट उत्पादनसहित आवश्यक उपकरण तथा फ्याक्ट्री हस्तान्तरण गर्न २०७२ जेठ १७ गते पाँच वर्षका लागि ठेक्का दिइएको थियो। तर, भाषासम्बन्धी रिटदेखि अख्तियारमा परेको उजुरीसमेतका कारण परियोजनामा स्थायी बाधा आइरह्यो। सर्वोच्च अदालतले २०७६ मा अंग्रेजी भाषा प्रयोग संविधानविपरीत नरहेको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्यो भने अख्तियारले पनि अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दिएको विभागको भनाइ छ।

यसपछि पहिलोपटक २०७८ जेठ १३ गते म्याद थपियो र दोस्रोपटक २०८० असोज २३ गते २०८२ मंसिर ११ गतेसम्म म्याद विस्तार भयो। तर, नयाँ म्याद सकिएसँगै परियोजना पुनः अन्योलमा परेको छ। यस्तोमा विभाग रूपमा तेस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी भइरहेको जनाएको हो।

गत असोज १ गतेदेखि दर्ता, नामसारी र नवीकरणका काम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरी कार्यान्वयन गराउने तयारी थियो। तर भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा भएको आगजनीले योजनालाइ पूर्णरूपमा अवरुद्ध बनायो। आगलागीमा करिब ८ लाख २५ हजार थान नम्बर प्लेट, उत्पादन मेसिन–प्लान्ट तथा आवश्यक सामग्री पूरै नष्ट भएका छन्। जसमा करिब ४ लाखभन्दा बढी प्लेट विभागले प्राप्त गरिसकेको थियो भने करिब ३ लाख ७२ हजार थान कम्पनीले उत्पादन र कच्चा अवस्थामा राखेको थियो।

विभागले साढे १२ लाख प्लेट अर्डर दिएकोमा करिब १ लाख ९० हजार मात्र जडान गरिएको थियो। अब बाँकी स्टकसहित सम्पूर्ण उपकरण जलेर नष्ट भएकोले उत्पादन पुनः सुरु गर्न पुराना सामग्री प्रयोग गर्न नसकिने विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईले बताए। ठेकेदारसँगको सम्झौता अनुसार म्यादभित्र काम नसेके राज्यले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने स्थितिबारे तत्कालीन मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संसदमा बताएका थिए। अब आगजनीपछि त्यो जोखिम झनै बढेको छ।

इम्बोस्ड उत्पादन कारखाना र त्यहाँका सामग्रीहरूको बीमा नभएकाले क्षतिको बोझ कसले व्यहोर्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ। विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेका प्लेटहरूको क्षति विभागले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। आगजनीले समग्र प्रणाली नै ध्वस्त बनेपछि नयाँ उपकरण ल्याउने कि म्याद थपेर पुरानै कम्पनीलाई निरन्तरता दिने, भन्ने विषयमा विभागले निर्णय गर्न सकेको छैन। यसबारे अध्ययन गर्न ‘स्टडी टिम’ गठन गरिएको र निर्माण कम्पनीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ।

हाल सम्पूर्ण प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समन्वय सवारी परीक्षण शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले फोकल पर्सनका रूपमा सम्हालिरहेका छन् भने विभागले आगामी कदमबारे आन्तरिक गृहकार्य जारी राखेको छ।