काठमाडौं, ४ पुस — समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयमा पछिल्लो समय सेवा ठप्प बनेको छ। समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएपछि र त्यसलगत्तै मन्त्री परिवर्तन हुँदा कार्यालयको नियमित कामकाज प्रभावित भएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नेतृत्व अनिल सिन्हाको कार्यकालमा समितिका पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। हाल उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रा.डा. कुमार इङनामले सम्हालेका छन्। मन्त्री फेरिएपछि समितिका पदाधिकारीबाट प्राप्त स्पष्टीकरणको अध्ययन र त्यसमा आधारित निर्णयमा समय लागेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले पदाधिकारी हटाउने उद्देश्यसहित मंसिर १० गते स्पष्टीकरण सोधेपछि समितिका पदाधिकारी कार्यालय नै आउन छाडेका छन्। करिब एक महिनादेखि पदाधिकारी अनुपस्थित हुँदा नियमित प्रशासनिक काम र सेवाग्राहीका समस्या समाधानमा गम्भीर असर परेको समितिका एक अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार सहकारी पीडितहरू गुनासो लिएर कार्यालय आउने गरे पनि निर्णय गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी नहुँदा सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ। “पीडितहरू कर्मचारीको अवस्था देखेर निराश भएर फर्किन बाध्य छन्,” उनले भने।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निवर्तमान मन्त्रीले सुरु गरेको स्पष्टीकरण प्रक्रियाप्रति वर्तमान मन्त्रीको बुझाइ फरक छैन। स्पष्टीकरणको अध्ययन जारी रहेको र आवश्यक निर्णय छिट्टै हुने उनले बताए। “समितिको कार्यालयमा काम सुचारु हुन धेरै ढिला हुँदैन,” ती अधिकारीले भने।

सहकारी पीडितहरूले समितिले कृषि सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीहरूलाई जेलमुक्त गराउन सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन गरेपछि सरकारले समितिका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो। पदाधिकारीले पेस गरेको स्पष्टीकरणमाथि मन्त्री र सचिवस्तरमा छलफल भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर, पदाधिकारी न राजीनामा दिने न त कार्यालयमा उपस्थित हुने अवस्थामा सेवाग्राही र सहकारी पीडित थप समस्यामा परेका छन्। समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयले १२ बुँदे स्पष्टीकरण सोध्दै बर्खास्ती प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ अनुसार समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि बढीमा दुई वर्षको हुने व्यवस्था छ, आवश्यक परे सरकारले थप दुई वर्ष बढाउन सक्ने प्रावधान छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सकिने र त्यसअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैशाख २०८१ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमलाई समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। सदस्यहरूमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेना, काशिचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन, ध्रुव आचार्य र महेशप्रसाद काफ्ले छन्। सबै पदाधिकारीले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरिसकेका छन्।

सहकारी ऐनअनुसार समितिको अध्यक्ष उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सोसरह योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने र सदस्यहरू विभिन्न प्रशासनिक, बैंकिङ तथा सहकारी विज्ञताबाट नियुक्त हुने व्यवस्था छ।