पोखरा महानगरपालिका–२६ स्थित अमरज्योति आधारभूत विद्यालय परिसरको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोग कास्कीका तत्कालीन अध्यक्षसहितका कर्मचारी र बिचौलियाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

विद्यालय परिसरमा रहेको कित्ता नं। ७२५ को ३–३–०–० रोपनी सार्वजनिक जग्गा भूमिसम्बन्धी कानुन विपरीत बदनियतपूर्वक गैरसुकुम्बासी भीमबहादुर विकको नाममा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सो जग्गा दर्ता गर्दा सरकारी अभिलेखमा नरहेको घरसारको अनधिकृत करारनामालाई आधार बनाइएको र गलत विवरण पेस गरी सुकुम्वासी प्रमाणित गरिएको आयोगले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा भीम बहादुर विकका परिवारको नाममा पहिले नै जग्गा रहेको र उनी सुकुम्वासीको परिभाषाभित्र नपर्ने तथ्य लुकाइएको पाइएको छ। मालपोत कार्यालय लेखनाथमा विवरण उपलब्ध हुँदाहुँदै असम्बन्धित मालपोत कार्यालय पोखराबाट विवरण माग गरी उनलाई सुकुम्वासी बनाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीले २०८० चैत ५ गते उक्त जग्गाको स्रेस्ता र पुर्जा प्रमाणित गरी उपलब्ध गराएका थिए भने भूमि आयोगका अध्यक्ष गंगाप्रसाद पोख्रेलले सो कार्यका लागि पत्राचार गरेका थिए।

अख्तियारले यस प्रकरणमा १ करोड ४० लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलको मागदाबी सहित आरोपपत्र दायर गरेको छ।