विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

२० कात्तिक, काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी निर्वाचन आयोगले प्रचलित ऐनमा सुधार गर्ने गरी राय गृह मन्त्रालय पठाएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार कानुनी रूपमा बाटो खुलाउने गरी राय पठाइएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

‘गृह मन्त्रालयले कानुनमा राय मागेको हो। कुन बुँदामा के राख्दा हुन्छ भनेर कानुनी शब्दहरू राखेर राय पठाइएको छ,’ भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने।

कानुनमा सुधार गर्ने विषय अगाडि बढे पनि व्यवहारिक रूपमा के कसो गर्ने भनेर सरकारले थप काम गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

‘कुन मोडालिटीबाट गर्ने, कति खर्च लाग्ने लगायतमा व्यवहारिक विषय कानुनमा उल्लेख भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले कानुनी व्यवस्थाको हकमा सकारात्मक राय दिएको छ।

यो सँगै अब सरकारले चाहेको खण्डमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने गरी प्रचलित ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन सक्नेछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकारी दिनेगरी आवश्यक ऐन कानुनहरू संशोधन र नीति निर्देशिकाहरू बनाउन काम गरिरहेका छन्।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्न दिनेगरी ऐन संशोधनको प्राविधिक मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले दिएको रायमा थप छलफल भइरहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा केही थोरै देशबाट भए पनि मतदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्न सकिन्छ कि भन्नेमा रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, कुन देशबाट सुरुवात गर्ने, कस्तो मोडालिटी अपनाउने जस्ता विषय टुंगिन बाँकी छ।

तथापि, सरकार अगाडि बढ्न चाहेको खण्डमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधनको बाटो खुलेको छ। अध्यादेशको तयारी गरेरै गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न राय मागेको हो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा रहेकाले ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ