सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षी पक्षहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “मिति २०८२/०६/०५ मा गठन भएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूले के, कुन उद्देश्य र आशयसहित निवेदनका धारणाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरा निजहरूको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ। जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम आयोग गठन भएको देखिए पनि, आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रिम धारणा व्यक्त गरेको भए संविधानको धारा २०(९) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सन्दर्भमा त्यसले कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे अदालतले विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ,” आदेशमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त रिट विपिन ढकालले दायर गरेका हुन्। रिटमा आयोगका पदाधिकारीहरू पूर्वाग्रही भई विषयवस्तुमा तटस्थ नदेखिएको आरोप लगाइएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका मागबारे भने तत्काल निर्णय नगर्ने जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “इजलाससमक्ष अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा पेस भएको देखिए पनि, निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा उक्त माग पूर्ण सुनुवाइपछि निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।”

उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी विरुद्ध रिट दायर गरिएको हो।