नेपाल–भारत सहसचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीटी)को १७औँ बैठक कात्तिक १७ र १८ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव र भारत सरकारको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईए)का प्रमुख इन्जिनियर भगवान् सहाय बैरवाको सहअध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान, प्रसारण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

बैठकमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर र ढल्केवर–सीतामढी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आदानप्रदान क्षमताको पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको छ, जसअनुसार अब नेपालले १,५०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात र १,४०० मेगावाटसम्म आयात गर्न सक्ने क्षमता कायम भएको छ। दुवै देशले २२० केभीको चमेलिया–जौलजिवी प्रसारण लाइनको संयुक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नोभेम्बर २०२५ भित्र तयार गर्ने र परियोजना २०२७ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने सहमति गरेका छन्।

त्यसैगरी, ४०० केभीको नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइनलाई अस्थायी रूपमा २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ, जसको आयात–निर्यात क्षमता निर्धारण गर्न उत्तर प्रदेश ट्रान्समिसन कम्पनीसँग १५ दिनभित्र थप बैठक बस्ने सहमति भएको छ। ४०० केभी डबल सर्किट निजगढ–मोतिहारी लाइनको डीपीआर तयार गर्न नेपालले एक महिनाभित्र आवश्यक प्राविधिक विवरण उपलब्ध गराउने र त्यसपछि संयुक्त डीपीआर तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बैठकमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनमा उच्च तापक्रम सहन सक्ने एचटीएलएस प्रविधि प्रयोग गरी कन्डक्टर बदल्ने, साथै रक्सौल–परवानीपुर र रामनगर–गण्डक १३२ केभी लाइनहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति गरिएको छ।

यी सहमतिहरूले नेपालको जलविद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा मद्दत पुग्ने र नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।