हेलम्बु गाउँपालिका–१ अम्बाथानस्थित सुरुङबाट बिहीबारदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाक पानी पथान्तरण रोकिएको छ। मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आज आयोजनाको साइट कार्यालयमा ताला लगाउँदै, आफ्ना माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरण गर्न नदिने अडान लिएका छन्।

आयोजना प्रभावित र बाढीपीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएकाहरूका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी वितरण गर्नुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेलगायत माग अघि सारेका छन्।

स्थानीयले माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बाढीपीडितका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम लागू गर्न पनि माग गरेका छन्। संघर्ष समितिले १७ बुँदे मागपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आजको आन्दोलनमा सहभागीहरूले “अघिल्ला सम्झौता कार्यान्वयन गर”, “मेलम्ची बाढीपीडित जिन्दाबाद”, “पीडितका माग पूरा गर” लगायत नारा लगाएका थिए।

२०७८ असार १ गतेको भीषण बाढीले मेलम्ची नदी आसपासका अधिकांश बासिन्दाका घर र खेत पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। स्थानीयले त्यसयता निरन्तर विभिन्न माग राख्दै आएका छन्।

२०८१ असोज २३ गते संघर्ष समिति, गाउँपालिका र खानेपानी मन्त्रालयबीच सम्झौता भएको थियो। तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले त्यतिबेला स्थानीयका मागमा सहमति जनाएका थिए।