बुटवल, २० कात्तिक – उच्च अदालत बुटवलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले जारी गरेका आदेश र अन्य फाइलहरू माग्ने निर्णय गरेको छ।

न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले मिसिल झिक्न आदेश दिएको हो। जिल्ला अदालतबाट फाइल पेश भएपछिको सुनुवाइमा रविले आफूमाथि लाग्न सक्ने बिगो बराबरको रकम जम्मा गरेर थुनामुक्त हुने सम्भावना परीक्षण हुने छ।

मुद्दाको सुनुवाइ सुरुमा छविलाल जोशीका अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले बहस गर्ने क्रममा न्यायाधीशले मिसिल अपुग भएको भन्दै थप मिसिल झिकाउन आदेश दिएका थिए। त्यसपछि रविका कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाएका छैनन् र आजको पेशी टुंगिएको छ। मुद्दाको अर्को पेशीको मिति अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गरेका थिए, तर जिल्ला अदालतले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेका थिए। उनको भागको बिगो २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ कायम छ। अभियोगपत्रमा सबै प्रतिवादीको सामूहिक बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

लामिछानेले आफू सहकारीमा शेयर सदस्य, सञ्चालक वा ऋणी नभएको र बचत अपचलन नगरेको दाबी गर्दै रिहा माग गरेका छन्।