काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) ले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र प्रजातन्त्रका लागि घातक हुने ठहर गरेको छ ।

अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस विषयमा जनतालाई सचेत गराउन पार्टी क्रियाशील रहने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले समान विचारधारा भएका हिन्दुवादी, राजावादी, राष्ट्रवादी तथा भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिहरूसँग एकता र सहकार्य गर्ने निर्णय गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव पराजुलीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । टोलीमा उपाध्यक्ष तेज कुरुम्वाङ र महामन्त्री राजाराम वर्तौला सदस्य रहेका छन् । 

भ्रष्ट व्यवस्थाका पृष्ठपोषक र विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रका कारण जेन्जी आन्दोलनको म्यान्डेट 'हाइज्याक' भएको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रपा नेपालले अधुरो आन्दोलनलाई टुंगोमा पुर्‍याउन विभिन्न चरणका जनपरिचालन र संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस क्रममा आगामी मंसिरको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, हिन्दु अधिराज्यको स्थापना र प्रदेश संरचना खारेजीलगायत मुख्य मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइने पार्टीले जनाएको छ । 

मंसिर र पुस महिनामा ७५३ वटै पालिकाहरूमा हस्ताक्षर अभियान, ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय जागरण यात्रा’ र काठमाडौँ उपत्यकामा जनजागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा व्यवसायीहरूसँग अन्तरसंवाद कार्यक्रम र विभिन्न पालिकाहरूमा ‘हिन्दु अधिराज्य किन ?’ विषयमा जनसभा आयोजना गरिने राप्रपा नेपालले जनाएको छ । 

पार्टीले वर्तमान संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखेर गरिने निर्वाचनले जनताको चाहना पूरा गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो निर्वाचनको औचित्य नभएको ठहर गरेको छ ।

तथापि राप्रपा नेपालले जनताको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्दै निर्वाचनलाई आन्दोलनकै रूपमा प्रयोग गर्ने र प्रदेश खारेजी, हिन्दू अधिराज्य स्थापना, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल स्थापना जस्ता मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ ।