७ कात्तिक, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते भएका आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त संरचनामा सरकारले सरसफाइ र पुनर्निर्माणका काम तीव्र पारेको छ । तर, मुचुल्का र प्रमाण संकलन नगरी भइरहेको सरसफाइले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम बढेको सुरक्षाविद्हरूले चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलनका क्रममा संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार लगायतका सरकारी संरचना जलाइएका थिए । ती संरचनामा विभिन्न रसायन प्रयोग गरेर आगजनी गरिएको आशंका प्रहरीले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीपी उत्तमराज सुवेदीले प्रमाण नष्ट हुँदा घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन कठिन हुने बताए । उनले भने, “आगजनीमा रसायन प्रयोगको चर्चा भएकाले घटनास्थलको मुचुल्का र प्रमाण परीक्षण अत्यावश्यक छ, सरसफाइ अघि यो काम हुनुपर्छ।”

बहालवाला एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार सरकारले अहिले क्षतिको विवरण संकलन र सरसफाइलाई प्राथमिकता दिँदा प्रमाण संकलनको काम पछाडि परेको छ । उनले नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको उदाहरण दिँदै भने, “त्यो घटनास्थल पनि पानीले पखाल्दा प्रमाण नष्ट भयो, जेनजी घटनामा त्यस्तो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन ।”

जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठूलो मात्रामा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति नष्ट भएका थिए । घटनाको छानबिनका लागि सरकारले पूर्व विशेष अदालत अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ, जसले अहिले पीडितबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

यसैबीच, प्रहरीले हत्या, लुटपाट र आपराधिक उपद्रवका घटनामा संलग्न केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । केही अभियुक्त कारागारमा छन् भने केही धरौटीमा रिहा भएका छन् । प्रहरीका अनुसार हाल पनि केही व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा छन् र अनुसन्धान जारी छ ।