काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीमाथि दमन गरेकाले पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै मृतक परिवार तथा जेनजी अभियन्ता सुदन गुरुङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध असोज २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिए ।  

काठमाडौँ प्रहरी परिसरले त्यो जाहेरी लिएर भदौ २३ र २४ गतेका घटना जाँचबुझका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा पठायो । तर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै उक्त जाहेरी असोज २३ गते बिहीबार प्रहरीमा नै फिर्ता पठाइदिएको छ । 

जाहेरीमा आन्दोलन दबाएको आरोपमा पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले भक्तपुरको गुण्डुमा एमालेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्की नेतृत्वको आयोगबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘यो स्विकार्य छैन । तपाईँहरूले बुझ्नुस्, नेकपा एमालेलाई यो नक्कली आयोग मन्जुर छैन ।’ 

एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्की नेतृत्वको आयोगबारे टिप्पणी गरेकै दिन उनीसम्बन्धी जाहेरी प्रहरीमै फिर्ता गरेको हो । सुरक्षा प्रमुखहरूले संयमित भएर अघि बढ्न सरकारलाई परामर्श दिइरहेको अवस्थामा आयोगले ओली र लेखकविरुद्धको जाहेरी फिर्ता गरेपछि सरकारबाट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । 

असोज २० गते साँझ सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको छलफलमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलगायतलाई तत्काल पक्राउ गर्दा मुठभेडको स्थिति निम्तिन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । त्यसपछि उनीहरूविरुद्धको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेर आयोगमा पठाए पनि आयोगले दर्ता नगरी प्रहरीमै फिर्ता पठाएको हो । 

आयोगले फौजदारी घटनामा विस्तृत अनुसन्धान गरी अभियोजन समेत गर्ने कार्य आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको भन्दै फिर्ता पठाएको छ । आयोगले जाहेरी फिर्ता पठाउँदै फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने समेत स्पष्ट पारेको छ । 

प्रहरी अधिकारीहरू आफूहरूले गत सोमबारकै छलफलमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संयम अपनाएर अघि बढ्न सुझाव दिइसकेको बताउँछन् । यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्क्योल हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतले बताए । 

ओलीलाई पक्राउ गर्न उजुरी दिने गुरुङ र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गर्दै एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुले काठमाडौँ प्रहरी परिसरमै पुगेर जाहेरी दिएको छ । दोहोरो जाहेरीलाई प्रहरीले कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यसबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । 

स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री अर्याल ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर सुरक्षा निकायहरू भने परिस्थिति थप जटिल हुने भन्दै तत्काल पक्राउ गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् ।

काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जाहेरीका सन्दर्भमा आफूहरू कानुनी परामर्शमा रहेको जानकारी दिए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीज्यूको जाहेरी फिर्ता आएको छ । त्यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी कानुनी परामर्शमा छौँ’, प्रवक्ता भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै कसरी अगाडि बढ्ने निर्क्योल होला ।’

जाहेरी जटिल प्रकारको भयो भने प्रहरीले न्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी परामर्श गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार प्रहरी अहिले कानुनी परामर्शमा रहेको भट्टराईले बताए । न्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि पटिल लाग्यो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गर्ने र त्यसपछि अगाडि बढ्ने गरिन्छ । 

सबैसँगको सल्लाहमा अव्यावहारिक लाग्यो भने जाहेरीलाई तामेलीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । 

गृहमन्त्री अर्याल भने ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न जेनजी आन्दोलनबाट पीडित परिवार र जेनजीको दबाब बढेको प्रक्रिया पुर्‍याएर पक्राउ गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी अधिकारीहरू भने आन्दोलन दबाएकै आधारमा पक्राउ गर्न कठिन हुने भन्दै संवेदनशीलता हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव मन्त्री अर्याललाई दिइरहेका छन् । तर गृहमन्त्री अर्याल भने हरेक दिन भेट्न आउने जेनजीदेखि घाइते परिवारका सदस्यहरूको माग नै कारबाही गर्नुपर्‍यो भन्ने रहेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा आफू रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बताउँदै आएका छन् । 

सुरक्षा अधिकारीहरू भने चुनावको मिति घोषणा भइसकेको र जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन नदिएको अवस्थामा पक्राउ गर्नेतर्फ जाँदा थप सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने बताइरहेका छन् । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि दलहरूले प्रतिवाद गर्ने भन्दै त्यतातर्फ जान नहुने सुझाव गृहमन्त्रीलाई प्रहरीले दिएको एक प्रहरी अधिकृतले बताए । 

सुरक्षा अधिकारीहरूले सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक  दलहरूको समर्थन आवश्यक रहेकाले परिस्थितिलाई जटिल होइन, सहज र सरल बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्याललाई सुझाइरहेका छन् ।