काठमाडौं–भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार भवनबाहेकको क्षति ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ भने भवनसम्बन्धी क्षति करिब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा सरकारी भवनहरू पूर्णरूपमा प्रयोग अयोग्य भएका छन्। ती भवनहरू भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै ‘रातो सूची’मा राखिएको छ। सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश सभा सचिवालय र गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवनहरूमा पुगेको हो।

१६ भवनलाई 'पहेंलो सूची'मा राखिएको छ। ती भवनहरूमा बिम, स्ल्याब, पर्खाल र प्लास्टरमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। चाँडै मर्मत नगरेसम्म प्रयोग असुरक्षित मानिएको छ।

सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर र अन्य संरचनामा पनि ठूलो क्षति भएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय, नीति तथा योजना आयोग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतका कार्यालयहरू मा करोडौंको क्षति भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

२० भवनलाई 'हरियो सूची'मा राखिएको छ। ती भवनहरू सामान्य मर्मतपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा रहेको प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग, सिँचाइ कार्यालयलगायतका भवन यस सूचीमा परेका छन्।

केही कार्यालयको क्षति विवरण संकलनको काम अझै बाँकी रहेको र ‘रातो’ तथा ‘पहेंलो’ सूचीमा रहेका भवनहरूको पुनःनिर्माण लागत अनुमानित रकमभन्दा बढी पुग्ने प्राविधिक समूहको भनाइ छ।