काठमाडौं । भारतको केन्द्रीय बैंकले गत साता नेपाल सहित तीन देशका नागरिकलाई भारतीय बैंकबाट भारतीय रुपैयाँ (भारु) मा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिदियो ।

भारतले रुससँग जस्तै नेपाल, भुटान र श्रीलंकासँग पनि भारुमै व्यापार गर्ने योजना सहित ती देशका नागरिकलाई कर्जा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

भारतमाथि अमेरिकाले ५० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएपछि आफ्नो मुद्रामा हुने व्यापारलाई उसले थप विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । भारतले रुसबाट तेल किनेको भन्दै अमेरिकाले उसमाथि ५० प्रतिशत भन्सार दर लगाइदिएको हो ।

भारतले रुससँग खरिद गर्ने कच्चा तेल पनि भारुमै ‘स्पेसल भेस्ट्रो एकाउन्ट’ खोलेर आयात गर्दै आएको छ । अमेरिकाले भन्सार बढाएपछि भारतबाट वैदेशिक लगानी फिर्ता हुन थालेको छ भने नयाँ लगानीमा कमी आउन थालेको छ ।

त्यसपछि भारु प्रयोग बढाउने र डलर प्रयोग कम गर्ने योजनामा भारत देखिएको हो । भारतको नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालका लागि सकारात्मक हुनेमात्र नभई वित्तीय अनुशासन समेत प्रभावकारी हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार व्यापार थप बढ्न सक्ने भएकाले व्यापार घाटा झनै उकालो लाग्ने भए पनि वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व ल्याउन मद्दत गर्ने तर्क छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा ८ खर्ब ४६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) ले नेपालीलाई भारतीय बैंकले कर्जा दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको भए पनि विस्तृत कार्यविधि आउन अझै बाँकी रहेको एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले बताए ।

‘नेपालीलाई इन्डियन बैंकहरूले कर्जा दिने भन्ने बित्तिकै नेपाली बैंकहरूबाट भन्दा सरल, सहज तरिकाले पाउने भन्ने नहोला,’ खालिङले भने, ‘हाम्रो विदेशी विनिमय ऐन अनुसार भारतबाट कर्जा लिन सक्ने सुविधा पहिल्यै छ, आरबीआईको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा पनि ब्याजदर, कर्जा प्रक्रिया लगायत विषय विश्लेषण गरेर ऋणी जता सस्तो हुन्छ त्यतै जान्छन् ।’

आरबीआईको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर र तरलतामा स्थायित्व ल्याउन मद्दत पुग्ने उनको विश्लेषण छ ।

‘भारतले भारुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको हो,’ खालिङले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाबाट क्रस बोर्डरको कर्जा कारोबार हुने भएकाले धितो सुरक्षण तथा क्रेडिबिलिटीको कुरा आवश्यक हुन्छ, ऋणीको रेटिङ गर्ने अभ्यास समेत बढ्छ, त्यसैले भने जस्तो सजिलो नहोला ।’

यो कार्यान्वयनमा आए वित्तीय अनुशासनमा भने सुधार आउने उनको बुझाइ छ ।

भारतीय बैंकबाट नेपालीले भारुमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था भारतले नेपाललाई दिएको सुविधाका रूपमा बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

थापाका अनुसार खुला अर्थतन्त्रका लागि यस प्रकारको सुविधा अत्यन्त राम्रो हो । ‘आरबीआईले गरेको व्यवस्था अनुसार आयात गर्ने व्यवसायीलाई भारतीय बैंकले कर्जा दिने कुरा हो,’ थापाले भने, ‘यो सबै नेपालीले पाउने खालको कर्जा होइन, यो व्यवस्था कार्यान्वयनपछि भारतसँगको व्यापार अत्यन्त सहज हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकेनन्, कर्जा दिन सकेनन् भने पनि नेपाली व्यवसायीले भारतीय बैंकबाट कर्जा लिएर भारतबाट हुने आयातलाई निरन्तरता दिन सक्ने थापाको भनाइ छ ।

भारतले नेपालतर्फ गर्ने निर्यातमा कुनै अवरोध नहुने अवस्था बन्ने भएकाले व्यापार घाटाको विषयलाई चनाखो भएर सम्बोधन गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ ।

‘दुई–तीन महिना उताबाट कर्जा लिन पाउने सुविधा भयो भने नेपाली बैंकहरूको व्यवसायलाई पनि असर गर्छ,’ थापाले भने, ‘अहिले मुलुकमा अधिक तरलता, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र न्यून ब्याजदर भएकाले त्यसको प्रभाव नदेखिन सक्छ, दीर्घकालमा यसले राम्रै गर्ने छ ।’

भारतबाट हुने सबै आयातको भुक्तानी भारुमा गर्न सकिँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले डलर बिक्री गरेर भारु खरिद गरी भारतबाट आयात गरेको भुक्तानी गर्ने गर्छ । भारु धेरै चाहिने भएपछि राष्ट्र बैंकले १ सय वस्तु आयात गर्दा डलरमा पेमेन्ट गरे पनि हुने व्यवस्था गरेको थापाले जानकारी दिए ।

भारतले आईसीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने खोजेको हो । त्यो गर्न नसके पनि क्षेत्रीयकरण गर्न खोजेको उनको विश्लेषण छ । भारतबाट अमेरिकामा हुने निर्यात कम हुने भएपछि अन्य देशमा बढाउने नीति अनुरूप भारतले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको व्यापारलाई थप सहजीकरण गर्न खोजेको हुन सक्ने थापाको अनुमान छ ।

आरबीआईले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन र कार्यविधि कसरी ल्याउँछ भनेर पर्खेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘भारतबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था अहिले पनि छ, त्यसमा ब्याजदर र सीमाको कुरा पनि छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘भारतको तुलनामा अहिले नेपालको ब्याजदर कम छ, लिक्विडिटी पर्याप्त छ, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जोखिम छैन, त्यो भएर व्यवसायीलाई यताभन्दा त्यता फाइदाजनक र सहज हुन्छ भन्ने देखिँदैन ।’

आरबीआईको त्यो व्यवस्थाले नेपाली बैंकहरूको व्यवसाय नखोसिने केन्द्रीय बैंकका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको भन्दा क्रेडिट एनालिसिस भारतको कडा छ,’ उनले भने, ‘क्रस बोर्डर कर्जा प्रवाह गर्ने भएपछि उसले कन्ट्री रिस्कहरू पनि हेर्ला, सबै कुरा हेर्दा अनुमान गरिएको जस्तो कर्जा सहज पनि नहोला र त्यसले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई जटिलता आउने अवस्था रहँदैन ।’

आरबीआईले यस सम्बन्धी निर्देशन ल्याएपछि त्यस कुरालाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैंक तयार रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

आरबीआईले नेपालीलाई भारुमा कर्जा दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गरिसकेकाले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने केन्द्रीय बैंकका अर्का अधिकारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार भारतीय बैंकहरूबाट नेपालीले भारुमा कर्जा लिन ऋणीले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालीले विदेशबाट पनि ऋण लिन सक्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले २०७४ सालमै ल्याइसकेको र २०७८ सालमा थप परिष्कृत समेत गरिसकेको उनले बताए ।

त्यस विषयलाई भारतले अहिले सम्बोधन मात्र गरेको उनको भनाइ छ । नेपालमा ब्याजदर बढी र तरलता कम भएको समयमा यस्तो कर्जा बैकल्पिक स्रोत बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘दुवै देशबाट त्यस्तो सुविधाको ढोका खुला गरिराख्नु नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

‘विदेशी ऋण सम्बन्धी व्यवस्था २०७८’ मा नेपाली नागरिक वा संस्थाले १० करोड भारुसम्मको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसको ब्याजदर भारतको ‘मार्जिनल कस्ट अफ लेन्डिङ रेट’ को एक वर्षको औसतमा एक प्रतिशतसम्म थप गरेर ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।

विदेशी लगानी भएका उद्योगमा आफ्नो माउ कम्पनीबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यो पनि विदेशी लगानीको पाँच गुणासम्म ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म कर्जा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसैले पनि आरबीआईको व्यवस्थाले नेपालको व्यापार बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि बैकिङ क्षेत्रलाई खासै लाभ वा हानि नपुर्‍याउने उनीहरूको भनाइबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।

के छ आरबीआईको चौथो द्वैमासिक मौद्रिक समिति निर्णय ?

आरबीआईले यही १५ असोजमा मौद्रिक नीति समितिको चौथो बैठकले तीन मुलुकका नागरिकलाई सीमापार व्यापार प्रयोजनका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिको बैठक एक आर्थिक वर्षमा ६ पटक अर्थात् हरेक २–२ महिनामा बस्ने गर्छ । मौद्रिक नीति समितिको निर्णय अनुसार ‘अथोराइज्ड डिलर’ बैंक वा त्यसका शाखा कार्यलय मार्फत नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकले पनि भारतीय मुद्रामा कर्जा लिन सक्छन् ।

सीमापार व्यापार सेटलमेन्टमा भारु प्रयोग बढाइ थप सहज गराउने उद्देश्य रहेको समितिको निर्णयमा उल्लेख भएको आरबीआईले जनाएको छ ।

त्यसैगरी भारुमा हुने कारोबारका लागि सन्दर्भ दरसमेत निर्धारण गर्ने आरबीआईले जनाएको छ । ती देशका नागरिकले भारतको कर्पोरेट बन्ड तथा कमर्सियल पेपर्समा पनि लगानी गर्ने योग्य बनाउने निर्णय गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि आरबीआईले छिट्टै आवश्यक निर्देशन तथा कार्यविधि तयार हुने जनाएको छ ।