काठमाडौं। नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रिया फेरि चर्किएको छ। सञ्चार मन्त्रालयले अघिल्लो चरणमा अयोग्य ठहर गरिएको ह्वेल क्लाउड कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा पास गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्री जगदिश खरेल र सचिव राधिका अर्यालको निर्देशनपछि टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध संचालक सबिना मास्के प्रधानले टेण्डर पुनर्मूल्यांकनका लागि विज्ञ सुरेश प्रधानलाई जिम्मा दिएको बताइएको छ।

ह्वेल क्लाउड हाल प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेलमा बिलिङ सेवा दिइरहेको कम्पनी हो। तर, टेलिकमको टेण्डर डकुमेन्टमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीमा काम गर्ने संस्थालाई टेण्डरमा भाग लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। यस आधारमा ह्वेल क्लाउडलाई अघिल्लो मूल्यांकनमा अयोग्य घोषित गरिएको थियो। तर मन्त्रालयको हस्तक्षेपपछि यसलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर पास गराउने प्रयास भएको छ।

यसअघि टेलिकमले हुवावे कम्पनीलाई पनि फोरजी नेटवर्किङको ठेक्का दिएको थियो, जसले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत नेटवर्किङ र बिलिङको ठेक्का एउटै कम्पनीलाई नदिनु पर्ने नियम उल्लंघन गरेको आरोप छ। हुवावे र ह्वेल क्लाउड दुवै टेलिकमको नेटवर्कमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरू हुन्। यस विवादमा पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ लोकेन्द्र कार्की ह्वेल क्लाउडको एजेन्ट रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।

अधिकारिहरूका अनुसार, टेण्डर प्रक्रियामा असंवैधानिक हस्तक्षेप भएको र पारदर्शिता कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। टेलिकमले एकै पटक फोरजी र फाइभजी दुवै सपोर्ट गर्ने प्रणाली किन्ने सिफारिस भए पनि हाल ल्याउन खोजिएको प्रणाली फाइभजी सपोर्ट नगर्ने बताइएको छ। विवाद चर्कँदा पनि मन्त्रालयले पुनः मूल्यांकन गराएर टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।