काठमाडौँ। सरकारले केही दिनअघि फिर्ता बोलाएका ११ जना राजदूतको रिक्त स्थानमा तत्काल नयाँ राजदूत नपठाउने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार संसद् नभएको र अन्य कानुनी जटिलताका कारण नयाँ नियुक्ति तत्काल सम्भव छैन।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, जापानका दुर्गाबहादुर सुवेदी, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, स्पेनका शनिल नेपाल, जर्मनीका शैल रुपाखेती, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, मलेसियाका नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल र बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे फिर्ता बोलाइएको थियो।

फिर्ता बोलाइएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले कात्तिक ९ गते आदेश दिँदै १४ गते कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

रिक्त पदमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुभवी कर्मचारीहरूले कार्यवाहक राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। उदाहरणका लागि, अमेरिकाका लागि सहसचिव शरदराज आरण, चीनका लागि सहसचिव रोशन खनाल, जर्मनीका लागि उपनियोग प्रमुख सागर फुयाल, जापानका उपनियोग प्रमुख हरिहरकान्त पौडेल कार्यवाहक रहनेछन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले कार्यवाहक राजदूतहरू अनुभवी र क्षमतामा सक्षम भएको बताए। लामो समयसम्म कार्यवाहक रहनुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयबाट औपचारिक पत्र पठाइने व्यवस्था छ।

सरकारको भनाइ अनुसार, चुनाव तयारीको कारणले पनि तत्काल नयाँ राजदूत नियुक्त नगर्ने निर्णय गरिएको हो।