९ कात्तिक, काठमाडौं ।राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलास ले आज लिखित जवाफ माग्दै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि सो मितिमा पेसी तोकेको हो।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती ले कात्तिक २ गते दायर गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ सम्भव नभएको र त्यस अवस्थामा राजदूत नियुक्ति गर्न नसकिने भएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय असंवैधानिक रहेको दाबी गरेकी छन्।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न।”

सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूमा चीनका प्रा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेश विक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (युके) का चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) का लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन्।

उक्त निर्णयलाई अदालतले कानुनी रूपमा परीक्षण गर्ने तयारी थालेको छ।