१२ कात्तिक, काठमाडौं । देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानका लागि सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (विप्लव समूह) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ यस मुद्दामा एकै धारमा उभिएका छन्।

अध्यक्ष ओलीले हालै राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवाधिकार एलायन्स) का प्रतिनिधिसँग भेट्दै सबै पक्षको सहभागितामा सर्वदलीय/सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। उनका अनुसार वर्तमान राजनीतिक संकट टार्न यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यसको पुनर्स्थापना आवश्यक भएको पनि दोहोर्‍याएका छन्। साथै, संविधान संशोधनमार्फत संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, विप्लवले पनि देशमा विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन अपरिहार्य भएको बताएका छन्। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने, “सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। त्यहीबाट निष्पक्ष र विश्वासिलो चुनावको वातावरण बन्छ।”

हाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने म्यान्डेट दिइएको छ। सरकारले चुनाव तयारीलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू र सरकारबीच बुधबार त्रिपक्षीय छलफल बोलाएकी छिन्। उक्त छलफलमा सर्वपक्षीय सरकार गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मुख्य एजेन्डा बन्ने सम्भावना रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताएका छन्।